Frequently asked questions

ग्रामपंचायत ही गावाचा कारभार चालवणारी स्थानिक संस्था आहे. गावातील लोकांनी निवडलेले सरपंच आणि सदस्य गावाच्या पाणी, स्वच्छता, रस्ते आणि विकासकामांचे निर्णय घेतात.

नाही. सरपंच ग्रामपंचायतीचा प्रमुख असतो, पण महत्त्वाचे निर्णय ग्रामपंचायतीच्या सभेत कायदा आणि नियमांनुसार घ्यावे लागतात. आर्थिक व्यवहारांसाठी ग्रामसेवकाचीही भूमिका असते.

ग्रामसेवक (ग्रामपंचायत अधिकारी) हा शासकीय कर्मचारी असून ग्रामपंचायतीचा सचिव म्हणून काम करतो. तो नोंदी, हिशोब आणि सभेचे इतिवृत्त ठेवतो आणि दाखल्यांसारखी कामे पाहतो. त्याच्या कामाबद्दल तक्रार असल्यास पंचायत समितीतील गटविकास अधिकाऱ्याकडे करता येते.

ग्रामसभा म्हणजे गावातील सर्व मतदारांची सभा. येथे ग्रामपंचायत आपले काम आणि हिशोब मांडते आणि नागरिक प्रश्न विचारू शकतात.

गावातील नोंदणीकृत मतदार ग्रामसभेला उपस्थित राहू शकतात आणि चर्चेत भाग घेऊ शकतात. सभेची तारीख आणि वेळ ग्रामपंचायतीच्या सूचनेत जाहीर होते.

हो. निधी, विकासकामे, लाभार्थी याद्या आणि तक्रारींबद्दल प्रश्न विचारता येतात. प्रश्न लेखी दिला तर तो इतिवृत्तात नोंदवला गेला आहे का ते तपासता येते.

जन्माची नोंद २१ दिवसांच्या आत करणे कायद्याने आवश्यक आहे. त्यानंतर उशिरा नोंदणीची वेगळी पद्धत लागू होते.

संबंधित निबंधकाकडे लेखी दुरुस्ती अर्ज करा. योग्य माहिती दाखवणारी कागदपत्रे आणि मूळ प्रमाणपत्राची प्रत जोडा. चूक दुरुस्त झाल्याशिवाय प्रमाणपत्र पुढील कामासाठी वापरू नका.

मृत्यूची नोंदही २१ दिवसांच्या आत करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर उशिरा नोंदणीची वेगळी पद्धत लागू होते.

तुम्ही गावात राहता याचा पुरावा म्हणून शिष्यवृत्ती, शाळा-महाविद्यालय आणि काही शासकीय योजनांसाठी तो लागतो. तुमच्या कामासाठी “रहिवासी दाखला” हवा की “अधिवास प्रमाणपत्र” ते आधी विचारा.

शासनाने ठरवलेले शुल्कच भरावे लागते आणि त्याची अधिकृत पावती घ्यावी. शुल्क ठरलेले नसताना किंवा जास्त रकमेची मागणी झाल्यास लेखी तक्रार करा.

नाही. घरपट्टीची नोंद कर आकारणीसाठी असते आणि मालकीचा अंतिम पुरावा नाही. मालकी सिद्ध करण्यासाठी खरेदीखत, महसूल अभिलेख आणि फेरफार नोंद लागते.

घर किंवा जागेचा व्यवहार करताना, घरपट्टी किंवा नळ कनेक्शनचे नाव बदलताना आणि काही परवानग्यांसाठी तो लागू शकतो. थकबाकी असेल तर ती आधी भरावी लागते.

कर थकीत राहिल्यास वसुलीची कारवाई होऊ शकते. तसेच थकबाकी नसल्याचा दाखला देण्यापूर्वी थकबाकी भरण्यास सांगितले जाते. कर नियमित भरल्याने गावाच्या सेवांसाठी निधी मिळतो.

नाही. कोणताही नागरिक स्वतः लेखी अर्ज करू शकतो. अर्ज ऑनलाइन करण्याचीही सोय आहे.

सर्वसाधारणपणे ३० दिवसांत माहिती देणे किंवा निर्णय कळवणे अपेक्षित आहे. जीवित किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित प्रकरणात कायद्यात कमी वेळ दिलेला आहे.

मुदतीत माहिती न मिळाल्यास, अपूर्ण मिळाल्यास किंवा नकार मिळाल्यास प्रथम अपील करा. प्रथम अपील साधारणपणे ३० दिवसांत करावे. त्यात समाधान न झाल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे जाता येते.

कागदपत्रे आणि नोंदी मागा. “का झाले नाही?” असे प्रश्न विचारण्यापेक्षा “या कामाचे आदेश, पत्रव्यवहार आणि निर्णयांच्या प्रमाणित प्रती द्याव्यात” असे मागणे अधिक योग्य असते.

पुढे तक्रार, अपील किंवा स्मरणपत्र द्यायचे असेल तर अर्ज दिल्याचा हा पुरावा असतो. पोहोचेवर तारीख आणि आवक क्रमांक असावा.

आधी ग्रामपंचायतीला लेखी स्मरणपत्र द्या. उत्तर न मिळाल्यास पंचायत समितीतील गटविकास अधिकाऱ्याकडे आणि नंतर जिल्हा परिषदेकडे तक्रार करा. ग्रामविकास विभागाची ऑनलाइन तक्रार सुविधाही वापरता येते.

या वेबसाईटवरील विकासकामांच्या पानावर कामाची स्थिती दिसते. मंजुरी, अंदाजपत्रक आणि देयकांची कागदपत्रे हवी असतील तर माहितीचा अधिकार वापरा.

ग्रामपंचायत कार्यालय, पंचायत समिती आणि अधिकृत शासकीय पोर्टलवर. पात्रता आणि अर्जाची पद्धत प्रत्येक योजनेच्या अधिकृत पानावर तपासा.

केंद्र आणि राज्य शासनाचे अनुदान, शासकीय योजनांचा निधी आणि ग्रामपंचायतीचे स्वतःचे कर व फी (घरपट्टी, पाणीपट्टी इत्यादी) यातून पैसे मिळतात.

NOC म्हणजे ना हरकत प्रमाणपत्र. एखाद्या कामाला त्या कार्यालयाची हरकत नाही असे ते सांगते. NOC म्हणजे अंतिम परवानगी असतेच असे नाही; बांधकामासारख्या कामासाठी बांधकाम परवानगी वेगळी लागू शकते.

नाही. हा उतारा ग्रामपंचायतीच्या कर आकारणीच्या नोंदीची प्रत आहे; तो मालकी हक्काचा अंतिम पुरावा नाही. मालकीसाठी खरेदीखत, फेरफार नोंद आणि महसूल अभिलेख (उदा. सातबारा, मालमत्ता पत्रक) लागतात आणि ते महसूल विभाग किंवा संबंधित प्राधिकरणाकडे मिळतात.